Canada: अप्रवासियों की संख्या में कटौती करने जा रहा कनाडा

Canada: कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कोरोना काल में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था का जो नुकसान और गिरावट आई थी, उससे उबरने में अप्रवासियों ने बड़ा योगदान दिया है, लेकिन अब इसमें समायोजन करने का समय आ गया है।

Canada: ट्रूडो बोले, हमें जनसंख्या को स्थिर करने की जरूरत

प्राइम डेली डेस्क

Canada: कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अपने आव्रजन नियमों में एक बार फिर सख्ती करने का एलान किया है। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में एलान किया कि कनाडा 2025 से अप्रवासियों की संख्या को कम करेगा। हम इसकी योजना बना रहे हैं। हम अगले तीन सालों में अप्रवासियों की संख्या कम कर देंगे, इसके चलते अगले दो सालों में यहां जनसंख्या वृद्धि कम होगी।

कनाडा की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी ने कहा कि देश की जनसंख्या 2023 से 2024 तक 3.2 प्रतिशत बढ़ी है, जो 1957 के बाद सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। अब यहां की जनसंख्या 41 मिलियन हो गई है। जनसंख्या में हुई इस बढोतरी में बाहर से आकर रहने वाले अप्रवासियों का योगदान है।

2021 की पिछली जनगणना के अनुसार, 23 प्रतिशत आबादी विदेश में जन्मी थी। सांख्यिकी कनाडा ने कहा कि 2021 तक अधिकांश अप्रवासी एशिया और मध्य पूर्व के थे। लेकिन इसके बाद आने वाले लोगों में ज्यादा हिस्सेदारी अफ्रीका के लोगों की थी। वहीं अब देखा जा रहा है कि हर पांच में एक अप्रवासी भारत में जन्मा है।

ट्रूडो ने किया एलान

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कोरोना काल में लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था का जो नुकसान और गिरावट आई थी, उससे उबरने में अप्रवासियों ने बड़ा योगदान दिया है, लेकिन अब इसमें समायोजन करने का समय आ गया है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा को अपनी जनसंख्या को स्थिर करने की आवश्यकता है।

जिससे कि सभी क्षेत्रों में निवेश करने के लिए सरकार को समय मिल सके। साथ ही कनाडा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, आवास और सामाजिक सेवाओं में खपाया जा सके। कनाडा के सीएम का यह एलान ऐसे समय में हुआ है जब वहां पहले से ही स्टडी वीजा पर आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित कर दिया गया है।

पहले थी ये योजना और अब किया गया संशोधन

गौरतलब है कि कनाडा के आव्रजन मंत्रालय ने पहले 2025 और 2026 में 500,000 नए स्थायी निवासियों को देश में बसने देने की योजना बनाई थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है।

अब अगले साल के लिए ये संख्या 395,000 और 2026 के लिए 380,000 कर दिया गया है। वहीं, 2027 के लिए यह संख्या 365,000 निर्धारित की गई है।

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